राज्यात अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस कोसळत असताना दूसरीकडे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा जो अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला, त्यात अक्षरशः योजनांचा पाऊस पाडला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विविध योजना सुरू करण्यात आल्याने विरोधकांनीही टीकेचा पाऊस सुरू केला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक या योजनांबाबत अर्थ आणि संकल्प यांचा विविध अर्थ लावण्याची जणू स्पर्धा सुरू झाले आहे. एकूणच अलीकडच्या काळात अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या उपक्रमाचे नेमके स्वरूप काय, असाच प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा ताळेबंद मांडतानाच अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने कोणती, त्यांना तोंड देण्यासाठी सरकारची धोरणदृष्टी काय आहे आणि पुढच्या काही वर्षांत कोणत्या मार्गाने जाण्याचा सरकारचा संकल्प आहे, याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पी भाषणात पडणे अपेक्षित असते. पण सध्या मात्र विविध सवलत योजनांच्या घोषणा, त्यासाठी केलेली तरतूद आणि त्याचे लाभार्थी असलेले समाजघटक कोणते यावरच भर दिला जातो. राज्याच्या विकासापेक्षा राजकिय लाभचं गणित यावेळच्या अर्थसंकल्पात मांडल्याचं दिसून येत आहे. महिला, युवक, शेतकरी, वारकरी अशा समाजघटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न यात दिसुन येतो. एकवीस ते साठ वयोगटातील गरीब वर्गातील महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये थेट मदत देण्याची ‘लाडकी बहीण’ योजना अर्थमंत्र्यांनी घोषित केली. त्यासाठी ४५ हजार कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. दुर्बल घटकातील समाजाचे विशेषतः महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ही योजना आखली असल्याचे बोलले जात आहे. त्यासाठी मदतही जरूर द्यायला हवी. पण अंतिम उद्दिष्ट त्यांना स्वावलंबी करणे हेच असायला हवे. खरंतर अर्थिक दुर्बळ महिलांना मदत करणे ही चांगली बाब आहे त्यांना मदतीपेक्षा स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकारचा आराखडा काय आहे, हेही स्पष्ट व्हायला हवे. पण असा दूरगामी विचार अलीकडे दुर्मीळ झाला आहे.
जे महिलांच्या बाबतीत, तेच शेतकऱ्यांच्या बाबतीत.साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या शेतीपंपांसाठीची वीज मोफत करण्यात आली आहे. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत योजने’ अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या या सवलतीचा फायदा राज्यातील ४४ लाख शेतकऱ्यांना होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. खरे तर शेतीसाठी अखंड वीजपुरवठा करणे ही शेतकऱ्यांची पहिली गरज असते. ती वीज कमी दरात उपलब्ध व्हावी, शेतीच्या मालाला रास्त भाव मिळावा, अशीही शेतकऱ्याची अपेक्षा आहे. कापूस, सोयाबीन आणि कांदा ही पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा असंतोष नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानयंत्राच्या माध्यमातून व्यक्त झाला होता. सरकारला त्याची दखल घेणे भागच होते. तशी ती काही प्रमाणात घेतली गेलेली दिसते.औद्योगिक प्रशिक्षणार्थीसाठी देण्यात येणारी मदत, बार्टी व सारथीच्या माध्यमातून ५२ हजार नोकऱ्यांच्या संधी, कौशल्य विकासासाठी संस्थात्मक प्रयत्न अशा गोष्टी युवकांना डोळ्यासमोर ठेवून केल्या आहेत. वारकऱ्यांसाठी वारीत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक दिंडीला वीस हजार रुपये आणि ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ’ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय विविध भागांतील नवे प्रकल्प, योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्या. अश्याप्रकारे अर्थ आणि संकल्प डोळ्यासमोर देऊन मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्प पाऊसा सारखा ठरू नये एवढीच अपेक्षा.
