लोकसभेचा निकाल लागला आणि भारतीय जनता पक्षाचा चारशे पारचा अपेक्षा भंग झाला. भाजपाला एक हाती सत्ता सुद्धा मिळवता आली नाही. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: शपथ घेतानाच ७१ सहकारी मंत्र्यांचाही शपथविधी करून नवे सरकार स्थापन केले. अनेक मित्रपक्ष सोबत असल्याने ‘जंबो’ मंत्रिमंडळ होणे स्वाभाविकच होते. मित्रपक्षांना ११ मंत्रिपदे मिळाली असली तरी त्यासाठी भाजप नेतृत्वावर दबाव आणण्यात यश आलेले नाही. तसे नसते तर शिवसेना शिंदे गटाला स्वतंत्र कार्यभाराचे एकच राज्यमंत्रिपद आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला मंत्रिमंडळात स्थानच मिळाले नाही. मोदींनी नारायण राणे, भागवत कराड यांना वगळले असले तरी महाराष्ट्राला सहा मंत्रिपदे दिली आहेत. मुरलीधर मोहोळ यांना केवळ पुण्यासाठी नव्हे, तर पश्चिम महाराष्ट्रासाठी मंत्रिपद मिळाले आहे. खासदार झाल्या झाल्या मंत्रिपद मिळणे, ही मोठी संधी आहे. ती त्यांना कल्पकतेने वापरावी लागेल.पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळाची रचना करताना धक्कातंत्र अवलंबलेले नाही. सगळे ज्येष्ठ मंत्री पुन्हा परतले आहेत. त्यांची खातीही तीच आहेत. भाजपचे अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा आरोग्यमंत्री झाल्याने पक्षाची धुरा कोणाकडे जाणार, याचे औत्सुक्य आहे. महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड यांच्या विधानसभा निवडणुका दूर नाहीत. पुढच्या वर्षी लगेच बिहारच्याही निवडणुका आहेत. महाराष्ट्राच्या निवडणुका तोंडावर असूनही मित्रपक्षांच्या पदरात फारसे काही पडलेले नाही. याउलट, बिहारमध्ये मित्रपक्षांवर लयलूट झाली आहे. ‘हम’ पक्षाचे जीतनराम मांझी एकटेच खासदार आहेत, पण ते कॅबिनेट मंत्री झाले. चिराग पासवानही मंत्री झाले. भाजपला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने हे मंत्रिमंडळ अधिक समावेशक, सर्व प्रकारच्या चेहऱ्यांचे आणि अधिक अनुभवसंपन्न झाले आहे. यात एकही मुस्लिम मंत्री नाही. मात्र, जॉर्ज कुरियन हे केरळमधील भाजप नेते मंत्री झाले. याशिवाय, मोदी यांच्यासहित मंत्रिमंडळात तब्बल सात माजी मुख्यमंत्री आहेत. या सर्वांच्या अनुभवाचा उपयोग झाला तर अधिक चांगले काम होईल.
सध्या नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे आपापल्या राज्यांना आर्थिक खाईतून बाहेर काढण्यासाठी ‘स्पेशल पॅकेज’ किंवा विशेष दर्जा मिळवण्याच्या प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे, ते मोदी सरकार अस्थिर करण्याची शक्यता बरीच कमी आहे. निकालांच्या धक्क्यातून सावरलेल्या भाजपमध्ये शपथविधीच्या समारंभात जो उत्साह दिसत होता; त्यामागे सरकारच्या स्थैर्याची हमी हेही एक कारण होते. सोमवारी संध्याकाळी जे खातेवाटप समोर आले; त्यातही धक्कादायक असे काही नव्हते. प्रमुख मंत्री आणि त्यांची खाती यांना मित्रपक्षांमुळे धक्का बसलेला नाही. मंत्र्यांच्या अनौपचारिक बैठकीत मोदींनी ‘कामाला लागा’ असे म्हटले होते. त्यांनी स्वत: पहिल्या निर्णयात नऊ कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांना किसान सन्मान योजनेचे २० हजार कोटी रुपये वितरीत केले. मोदी यांनी पहिल्या शंभर दिवसांत करावयाच्या कामांची जी यादी केली आहे; ते निर्णय कधी व कसे होणार, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष असेल. यावेळी, लोकसभेतील विरोधकांची ताकद जशी वाढली आहे; तसेच सरकारही केवळ एका पक्षाचे नाही. मित्रांच्या आग्रहामुळे ‘अग्निवीर’ योजनेचे पुनरावलोकन होते का, मागे घेतलेल्या कृषी विधेयकांचे काय होणार, याचेही औत्सुक्य आहे. शिवराजसिंह चौहान यांच्यासारखे सौम्य स्वभावाचे संवादी नेते कृषिमंत्री झाल्याने हा विधेयकांचा तिढा सुटतो का, हे पाहावे लागेल. देश सध्या महागाईने होरपळतो आहे; तसेच, रोजगार निर्मितीच्या आघाडीवर सरकारला लक्ष्य गाठता आलेले नाही. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. हे लक्षात ठेवून मोदी सरकारला घोषणांच्या पलीकडे जाऊन काम करावे लागेल. पुन्हा देशवासीयांच्या अपेक्षा जंबो सरकारचं नवं पर्व कश्या प्रकारे पुर्ण करणार हे येणारा काळच ठरवेल. त्यासाठी नव्या सरकारला हार्दिक शुभेच्छा!
